गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध बढ़ाया
VSK Bharat
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर प्रतिबंध को अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की है। सरकार ने आईआरएफ को पहली बार नवंबर 2016 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। बाद में नवंबर 2021 में प्रतिबंध को बढ़ाया गया।
गृह मंत्रालय ने कहा कि आईआरएफ ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं तथा शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने तथा देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मंत्रालय के अनुसार फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. जाकिर नाइक ने अपने भाषणों और बयानों के जरिये विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता और घृणा को बढ़ावा दिया। साथ ही भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। सरकार ने कहा कि राष्ट्रविरोधी भावनाओं के प्रसार को रोकने के लिए संगठन की गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है।
गृहमंत्री कार्यालय (HMO) ने X पर एक पोस्ट में कहा, “आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स के विजन का मजबूती से पालन करते हुए गृह मंत्रालय इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंध बढ़ाता है। फरार आतंकवादी प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व में यह संगठन भारत-विरोधी षड्यंत्र में शामिल रहा है, जिसमें सांप्रदायिक घृणा भड़काना, शत्रुता फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना शामिल है। यह संगठन आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार करते, हिंसा और अशांति भड़काते, फरार आतंकवादियों को फिर से संगठित करते और सांप्रदायिक कलह पैदा करते हुए पाया गया है”।
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