नई दिल्‍ली: दिल्‍ली नगर निगम (MCD) में अधिकतम 250 सीटें होंगी। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार, एकीकृत नगर निगम की अधिकतम 250 सीटों में से 42 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहेंगी। यह आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इससे पहले एमसीडी तीन अलग-अलग निगमों में बंटा था जिसमें कुल मिलाकर 272 वार्ड थे। केंद्र ने तीनों निगमों को फिर से एक करने का फैसला किया। उसके बाद पहली बार दिल्‍ली में निकाय चुनाव होंगे। नगर निगम वार्डों के परिसीमन के लिए जुलाई में तीन सदस्‍यीय आयोग बना था। बीजेपी ने कहा था कि इससे निकाय चुनाव का रास्‍ता प्रशस्‍त होगा। वहीं, आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार एमसीडी चुनाव टालने के लिए दांव चल रही है। कांग्रेस ने AAP और बीजेपी दोनों पर चुनाव टालने का आरोप मढ़ा। मई में एक हुए थे तीनों नगर निगमकेंद्र सरकार ने मई 2022 में राजधानी के नगर निकायों को मिलाकर नया एकीकृत दिल्ली नगर निगम बनाया था। 19 मई को, केंद्र ने दिल्ली के तीन नगर निकायों के विलय के लिए एक अधिसूचना जारी की, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो गया, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी डीएमसी ने क्रमश: 19 और 22 मई को कार्यकाल पूरा कर लिया।